News

अवाजवी करवसुलीला आता बसणार चाप

news-thumbnail

क्षेत्रफळानुसार घरपट्टी मालमत्ता कर अाकारणे घटनाबाह्यचा निर्वाळा महापालिकेपेक्षा दुप्पट कर महापालिकेच्याहद्दीतील अंबड अाणि सातपूर एमअायडीसीतील उद्याेगांना २.५ ते रुपये प्रतिचाैरस फूट घरपट्टीचे दर अाहेत. पण, जानाेरीत हेच दर रुपये असून, याची तक्रार यापूर्वीच उद्याेजकांनी िजल्हाधिकाऱ्यांकडे केली अाहे. उच्च न्यायालयाच्या संबंधित निर्णयाचा अशा प्रकरणांत फायदा होणार आहे. प्रतिनिधी | नाशिक क्षेत्रफळानुसारघरपट्टी मालमत्ता कर अाकारणे घटनाबाह्य असल्याचा िनर्वाळा नुकताच उच्च न्यायालयाने िदला अाहे. महापालिका, ग्रामपंचायत अाणि नगरपालिका हद्दीतील मालमत्तांना या िनर्णयाचा फायदा िमळणार अाहे. त्यातही महत्त्वाची बाब म्हणजे ग्रामीण भागात असलेल्या अाैद्याेगिक वसाहतींना याचा सर्वाधिक फायदा हाेणार अाहे. त्याचप्रमाणे ग्रामपंचायतींमार्फत उद्याेगांकडून वसूल केल्या जाणाऱ्या मनमानी कर अाकारणीलाही अाता चाप बसणार अाहे. उच्च न्यायालयाने ग्रामपंचायत कायदा १९५८ मध्ये कर फी िनयम १९६० मधील िनयम मध्ये केलेली सुधारणा बेकायदेशीर घटनाबाह्य ठरविली अाहे. याबाबतचा िनर्वाळा न्यायालयाने नुकताच िदला अाहे. काेल्हापूर येथील डाॅ. विजय िशंदे अन्य पाच जणांनी यासंदर्भातील याचिका उच्च न्यायालयात दाखल केली हाेती, त्यावर न्यायालयाने हा िनर्वाळा िदला असून, त्याचा फायदा महापालिका, नगरपालिका अाणि ग्रामपंचायत हद्दीतील िमळकतींनाही हाेऊ शकणार अाहे. उद्याेगांकडून अवाजवी कर वसूल करणाऱ्या ग्रामपंचायतींनाही यामुळे चाप बसणार असल्याचे उद्याेजकांचे म्हणणे अाहे. नाशिक िजल्ह्यातील गाेंदे, वाडीवऱ्हे, माळेगाव, लखमापूर, जानाेरी येथे माेठ्या प्रमाणावर उद्याेग असून, काही ग्रामपंचायतींकडून महापालिका अाकारत असलेल्या घरपट्टीपेक्षाही जास्त दराने घरपट्टी कर अाकारला जात अाहे. यामुळे उद्याेजक हैराण असून, त्यांनी िजल्हा उद्याेग िमत्रच्या बैठकांतून खुद्द िजल्हाधिकाऱ्यांसमक्षच याबाबत वारंवार तक्रारी केल्या अाहेत. मात्र, िजल्हा परिषदेने त्यावर अद्याप ताेडगा काढलेला नसल्याचा अाराेपही उद्याेजकांनी केला अाहे. उच्च न्यायालयाच्या या निर्वाळ्यामुळे करवसुलीमध्ये सुसूत्रता येण्याची अपेक्षा व्यक्त होत आहे.