News

शहरांतील शेतजमिनी `एनए` च्या कचाट्यातून मुक्त

news-thumbnail

लहान- मोठया शहरांच्या हद्दीतील शेतजमिनीवरील बांधकाम विकासासाठी यापुढे जिल्हाधिकारी कार्यालयाची बिगरशेती (एनए) परवानगी घेण्याची आवश्यकता भासणार नाही. बिगरशेती परवानगीसाठीच्या प्रचलित किचकट, वेंळखाऊ व खर्चिक प्रक्रियेतून लोकांची मुक्तता करतानाच, शहरीकरणाच्या प्रक्रियेला चालना देण्यासाठी महसूल खात्याने हा नवा प्रस्ताव आणला आहे. हा प्रस्ताव राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीपुढे लवकरच येणार असल्याच्या माहितीस महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात यांनी दुजोरा दिला. परिणामी, राज्यातील २६ महापालिका, २२० नगरपालिका, १२ नगर पंचायाती आणि ११ हिलस्टेशनच्या हद्दीतील शेतजमिनीवरील बांधकाम महसूल खात्याच्या बिगरशेतीची परवागनी यापुढे लागणार नाही. कोणतेही शुल्क न आकारता महसूल खात्यातर्फे दिल्या जाणाऱ्या एका प्रमाणपत्रावर संबंधित महापालिका, नगरपालिका बंदकामाची परवानगी संबंधित व्यक्ती देईल. यामुळे हि प्रक्रिया सुटसुटीत होईल. ज्या शहरांचा विकास आराखडा सरकारने मंजूर केला आहे, आशा ठिकाणी वर्ग एकाच्या म्हणजे खासगी मालकी हक्काच्या जमिनी विकसित करण्यासाठी बिगरशेती जमीन परवानगीची आवश्यकता नाही. वर्ग दोनच्या जमिनी म्हणजे ज्याठिकाणी विकासासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांची अनुमती आवश्यता आहे, अशा जमीन विकासासाठी काही नजराणा आकारून प्रमाणपत्र दिले जाणार आहे, आशी माहिती एका ज्येष्ठ अधिकाऱ्याने दिली. ज्या ठिकाणी प्रादेशिक विकास आराखडा मान्य झाला अथवा मान्यतेच्या प्रक्रियेत आहे, अशा भागातील प्रमाणपत्र देण्यासाठी दाट वेस विकसित केला जाणार आहे.