News

अवाजवी करवसुलीला आता बसणार चाप

news-thumbnail

क्षेत्रफळानुसार घरपट्टी मालमत्ता कर अाकारणे घटनाबाह्यचा निर्वाळा महापालिकेपेक्षा दुप्पट कर महापालिकेच्याहद्दीतील अंबड अाणि सातपूर एमअायडीसीतील उद्याेगांना २.५ ते रुपये प्रतिचाैरस फूट घरपट्टीचे दर अाहेत. पण, जानाेरीत हेच दर रुपये असून, याची तक्रार यापूर्वीच उद्याेजकांनी िजल्हाधिकाऱ्यांकडे केली अाहे. उच्च न्यायालयाच्या संबंधित निर्णयाचा अशा प्रकरणांत फायदा होणार आहे. प्रतिनिधी | नाशिक क्षेत्रफळानुसारघरपट्टी मालमत्ता कर अाकारणे घटनाबाह्य असल्याचा िनर्वाळा नुकताच उच्च न्यायालयाने िदला अाहे. महापालिका, ग्रामपंचायत अाणि नगरपालिका हद्दीतील मालमत्तांना या िनर्णयाचा फायदा िमळणार अाहे. त्यातही महत्त्वाची बाब म्हणजे ग्रामीण भागात असलेल्या अाैद्याेगिक वसाहतींना याचा सर्वाधिक फायदा हाेणार अाहे. त्याचप्रमाणे ग्रामपंचायतींमार्फत उद्याेगांकडून वसूल केल्या जाणाऱ्या मनमानी कर अाकारणीलाही अाता चाप बसणार अाहे. उच्च न्यायालयाने ग्रामपंचायत कायदा १९५८ मध्ये कर फी िनयम १९६० मधील िनयम मध्ये केलेली सुधारणा बेकायदेशीर घटनाबाह्य ठरविली अाहे. याबाबतचा िनर्वाळा न्यायालयाने नुकताच िदला अाहे. काेल्हापूर येथील डाॅ. विजय िशंदे अन्य पाच जणांनी यासंदर्भातील याचिका उच्च न्यायालयात दाखल केली हाेती, त्यावर न्यायालयाने हा िनर्वाळा िदला असून, त्याचा फायदा महापालिका, नगरपालिका अाणि ग्रामपंचायत हद्दीतील िमळकतींनाही हाेऊ शकणार अाहे. उद्याेगांकडून अवाजवी कर वसूल करणाऱ्या ग्रामपंचायतींनाही यामुळे चाप बसणार असल्याचे उद्याेजकांचे म्हणणे अाहे. नाशिक िजल्ह्यातील गाेंदे, वाडीवऱ्हे, माळेगाव, लखमापूर, जानाेरी येथे माेठ्या प्रमाणावर उद्याेग असून, काही ग्रामपंचायतींकडून महापालिका अाकारत असलेल्या घरपट्टीपेक्षाही जास्त दराने घरपट्टी कर अाकारला जात अाहे. यामुळे उद्याेजक हैराण असून, त्यांनी िजल्हा उद्याेग िमत्रच्या बैठकांतून खुद्द िजल्हाधिकाऱ्यांसमक्षच याबाबत वारंवार तक्रारी केल्या अाहेत. मात्र, िजल्हा परिषदेने त्यावर अद्याप ताेडगा काढलेला नसल्याचा अाराेपही उद्याेजकांनी केला अाहे. उच्च न्यायालयाच्या या निर्वाळ्यामुळे करवसुलीमध्ये सुसूत्रता येण्याची अपेक्षा व्यक्त होत आहे.

View More »

टीडीआर वाढीने गृह स्वस्ताई शक्य

news-thumbnail

साधुग्रामसाठी १६३ एकर भूसंपादनाच्या बदल्यात ६०० एकर टीडीआर बाजारात उपलब्ध होण्याची अशा निर्माण झाली असून, तसे झाल्यास मर्यादित लोकांकडे असलेली टीडीआर ची कृत्रिम टंचाई दूर होण्यासह टीडीआरचे दर कमी होऊन बांधकाम व्यावसायिकांचा फायदा होण्याची चिन्हे आहेत. पर्यायाने ग्राहकांनाही स्वस्तात घरे मिळण्याचा मार्ग मोकळा होईल, असे या क्षेत्रातील जाणकारांचे म्हणणे आहे. साधुग्रामसाठी एकास तीन याप्रमाणे टीडीआर देण्याच्या हालचालींना वेग आला आहे. त्यामुळे बाजारात मोठया प्रमाणात टीडीआर निर्माण होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे बाजारात मोठ्या प्रमाणात टीडीआर निर्माण होण्याची शक्यता आहे. मुळात सध्या टीडीआर चे दर जवळपास सहा ते सात पटीने वाढले आहेत. त्यामुळे बांधकाम व्यावसायिकांपुढे जमिनीइतकीच टीडीआर ची किंमत असा पेच निर्माण झाला आहे. त्याचा परिणाम म्हणून घरेही महाग होत आहेत. आधीच बांधकाम क्षेत्रात मंदीचे वातावरण असताना त्यात महागडया घरांमुळे ग्राहकांची अडचण होत आहे. बाजारात मोठ्या प्रमाणात टीडीआर असल्यास बांधकाम व्यावसायिकांसमोर पर्याय निर्माण होईल. दारावर नियंत्रण येऊन त्यामुळे घरांच्या किमतीही कमी होण्याची चिन्हे आहेत.

View More »

एन. ए. धारकांना आता द्यावी लागणार तीस दिवसांत माहिती

news-thumbnail

मुदतीनंतर भरावा लागणार अकृषक आकारणीसह दंड बिनशेती (एन. ए) परवान्यांच्या नवीन नियमानुसार एन. ए. धारकांने जमीन वापराचे रूपांतरण केल्याच्या दिवसापासून ३० दिवसाच्या आत त्याची माहिती ग्रामअधिकारी किंवा तहशीलदारांना लेखी स्वरुपात देणे बंधनकारक केले आहे. संबंधित व्यक्तीने वेळेत माहिती न दिल्यास अकृषक आकारणी देण्याबरोबरच अधिक २५ हजार रुपये किंवा अकृषक आकारणीच्या चाळीसपट यापैकी जी रक्कम अधिक असेल ती दंडापोटी भरावी लागणार आहे. त्यामुळे आता एन. ए. ची परवानगी घेऊन वर्षानुवर्षे त्या जमिनीचा घेतलेल्या कारणासाठी वापर न करणाऱ्यांना आळा बसणार आहे.

View More »

आता फ्लॅट्सचीही ऑनलाइन शॉपिंग

news-thumbnail

देशात ऑनलाइन शॉपिंग सध्या जोरात सुरु आहे. आता घरांचीही ऑनलाइन विक्री सुरु झाली आहे. इंटरनेटचे जाळे व्यापक झाल्याने बिल्डर्सनाही घर विक्रीसाठी ऑनलाइन पर्यायाची क्षमता लक्षात आली असून, काही बिल्डर्सना त्यात चांगले यश मिळाले आहे. मुंबईतील एक विकासक लोढा समूहाने नवी मुंबईच्या नजीक पलावा येथील टाऊनशीपसाठी ऑनलाइन पोर्टलच्या माध्यमातून १०० हून जास्त बुकिंग मिळवले आहेत. लोढा समूहाचे प्रवक्ता म्हणाले, ऑनलाइन झाल्याने समूहाला ग्राहकांसोबत थेट नाते जोडण्यास चांगली मदत झाली. यामुळे ग्राहकांना मुलभूत माहितीसह बुकिंग आणि विक्रीसाठी मदत आहे. या वर्ष्याच्या प्रारंभी टाटा उद्योग समूहाचे टाटा व्हल्यु होम्स या सहयोगी कंपनीने चार दिवसांच्या ऑनलाइन मोहिमेत आपल्या प्रकल्पातील २०० हून जास्त फ्लॅट्सची विक्री केली होती. यापूर्वी गुगल ऑनलाइन शॉपिंग कार्निव्हलमध्ये त्यांनी ५० घरांची विक्री केली होती.

View More »

शहरांतील शेतजमिनी `एनए` च्या कचाट्यातून मुक्त

news-thumbnail

लहान- मोठया शहरांच्या हद्दीतील शेतजमिनीवरील बांधकाम विकासासाठी यापुढे जिल्हाधिकारी कार्यालयाची बिगरशेती (एनए) परवानगी घेण्याची आवश्यकता भासणार नाही. बिगरशेती परवानगीसाठीच्या प्रचलित किचकट, वेंळखाऊ व खर्चिक प्रक्रियेतून लोकांची मुक्तता करतानाच, शहरीकरणाच्या प्रक्रियेला चालना देण्यासाठी महसूल खात्याने हा नवा प्रस्ताव आणला आहे. हा प्रस्ताव राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीपुढे लवकरच येणार असल्याच्या माहितीस महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात यांनी दुजोरा दिला. परिणामी, राज्यातील २६ महापालिका, २२० नगरपालिका, १२ नगर पंचायाती आणि ११ हिलस्टेशनच्या हद्दीतील शेतजमिनीवरील बांधकाम महसूल खात्याच्या बिगरशेतीची परवागनी यापुढे लागणार नाही. कोणतेही शुल्क न आकारता महसूल खात्यातर्फे दिल्या जाणाऱ्या एका प्रमाणपत्रावर संबंधित महापालिका, नगरपालिका बंदकामाची परवानगी संबंधित व्यक्ती देईल. यामुळे हि प्रक्रिया सुटसुटीत होईल. ज्या शहरांचा विकास आराखडा सरकारने मंजूर केला आहे, आशा ठिकाणी वर्ग एकाच्या म्हणजे खासगी मालकी हक्काच्या जमिनी विकसित करण्यासाठी बिगरशेती जमीन परवानगीची आवश्यकता नाही. वर्ग दोनच्या जमिनी म्हणजे ज्याठिकाणी विकासासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांची अनुमती आवश्यता आहे, अशा जमीन विकासासाठी काही नजराणा आकारून प्रमाणपत्र दिले जाणार आहे, आशी माहिती एका ज्येष्ठ अधिकाऱ्याने दिली. ज्या ठिकाणी प्रादेशिक विकास आराखडा मान्य झाला अथवा मान्यतेच्या प्रक्रियेत आहे, अशा भागातील प्रमाणपत्र देण्यासाठी दाट वेस विकसित केला जाणार आहे.

View More »

सात बारा नव्हे आता ‘सिटी सर्वे’

news-thumbnail

स्थावर मालमत्तेची नोंद जागेच्या सातबारावर नव्हे तर, सिटी सर्वेमध्ये करून मालमत्तेच्या नोंदी करून घेण्याचे काम भूमी अभिलेख विभागाने सुरु केले आहे. त्यामुळे नागरिकांनी घर, सदनिका, जागा आदि स्थावर मालमत्तेची नोंद तलाठी कार्यालयात सातबारावर जरी केली असेल, तरी त्यांना सिटीसर्वे मध्ये मालमत्तेची नोंद करून घ्यावी लागणार आहे. मालमत्तेचे व्यवहार झाल्यानंतर त्या परिसरातील महसुल विभागाचे अधिकारी म्हणून असलेल्या तलाठी कार्यालयात गाव नमुना सात अ आणि १२ मध्ये नोंदी करण्याचे सोपस्कार अपूर्ण राहून जात होते. तसेच बऱ्याच गृहनिर्माण सोसायट्यांचे कन्व्हेन्स डिड बांधकाम व्यावसायिकांकडून केले जात नाही. त्यामुळे हजारो गृहनिर्माण सोसायट्यांच्या सतबारांवर जुन्याच नोंदी राहून तिढा निर्माण होत होता. राज्य शासनाने गेल्या दोन वर्षापासून मालमत्तेच्या हस्तांतराच्या सोपस्कारासाठी पाऊल उचलून मालमत्ता खऱ्या मालकाच्या ताब्यात असली पाहिजे. यावर भर दिलेला आहे. त्यासाठी बांधकाम व्यावसायिकांना महाराष्ट्र फ्लट कायदा (मोफा) नुसार गृहनिर्माण सोसायट्यांचे कन्व्हेन्स डिड सहकार विभागाकडे करण्याचे सुचित केलेले होते. असे असूनही सोसायट्यांच्या सतबारावर बिल्डर आणि त्यांचे नातेवाईक यांचा भरणा असलेले कार्यकारणींचे नवे हातात नसल्याने शासनाने जमीन महसुल अधिनियम १९६६ च्या कलम २२ नुसार नागरिकांना त्यांच्या मालमत्तेची नोंद सिटीसर्वे मध्ये करण्याचे आवाहन केले आहे. त्यासाठी नागरिकांना हक्क चौकशीच्या नोटीस पाठवून कागदपत्रे सादर करण्याचे सुचित केले जात आहे. नाशिक शहरात भूमी अभिलेख उपअधीक्षकांच्या विविध कार्यालयांमार्फत नागरिकांना सूचना पत्र पाठविण्यात येत आहेत. त्यात नागरिकांना खरेदी खताची प्रत, सातबारा उतारा, बिनशेती आदेशाची प्रत, बिल्डींग प्लान, बांधकाम पूर्णत्वाचा दाखला आदि सदर करण्याचे सांगितले जात आहे.

View More »

रिअल इस्टेट व्यवहारांवर मोठा प्रभाव

news-thumbnail

ऑनलाइन सर्च: ४३ अब्ज डॉलरची उलाढाल भारतात रिअल इस्टेट क्षेत्रातील तब्बल ४३ अब्ज डॉलरच्या व्यवहारांवर इंटरनेटचा मोठा प्रभाव असल्याचे नुकत्याच एका अभ्यासात उघड झाले आहे. मालमत्ता खरेदी करण्यापूर्वी लोक इंटरनेटवरून माहिती घेतात आणि त्यानंतर खरेदीचा व्यवहार निश्चितपने करतात, असे सर्वेक्षण सांगते. स्थावर मालमत्ता खरेदी करण्यापूर्वी इंटरनेटवरून त्याची माहिती घेणाऱ्यांच्या संखेत देशात सातत्त्याने वाढ होत आहे. साधारणपणे रिअल इस्टेट क्षेत्राची माहिती घेणाऱ्यांमध्ये मधील ५५ टक्के लोक इंटरनेटवरील माहितीवर संबंधित मालमत्तेचा दर्जा आणि किंमत ठरवितात. त्यानंतर ते संबंधित फ्लट किंवा मालमत्ता खरेदी करण्याचे निश्चित करतात. असे Google India च्या एका सर्वेक्षणात आढळले आहे. विविध वेबसाईटवर उपलब्ध असलेल्या माहितीवरून मालमत्ता खरेदीचे ५५ टक्के निर्णय घेतले जातात. विशेष म्हणजे त्यातून होणारी उलाढाल थोडीथोडकी नव्हे, तर ४३ अब्ज डॉलर एवढी असल्याचा निष्कर्ष या अभ्यासक्रमात काढण्यात आलेला आहे. ७७ टक्के ऑनलाइन सर्च घर खरेदीसाठी करण्यात येतात. तर इंटरनेटवरील २६ टक्के सर्च भाड्याने घर घेण्यासाठी करण्यात येत असल्याचे सर्वेक्षणात आढळले.

View More »

अनधिकृत बांधकामांवर महापालिकेचा हातोडा

news-thumbnail

पंचवटी विभागातील नांदूर व दसक भागात गुंठेवारीमध्ये महापालिकेची कोणतीही परवानगी न घेता बांधण्यात आलेल्या पाच घरांवर महापालिकेच्या अतिक्रमण विभागाने पोलिस बंदोबस्तात कारवाई करीत ही अनधिकृत घरे उध्वस्त केली. नादुर दसक शिवारातील सर्व्हे नंबर ३४ मध्ये काही जणांनी गुंठेवारीने क्षेत्र साठेखत करून घेत एन. ए. ची परवानगी नसतांना आणि महापालिकेची परवानगी न घेत पक्की घरे बांधलेली आहेत. गुंठेवारीला महापालिका कोणतीही परवानगी देत नसताना पक्की घरे बांधण्यात आल्याच्या तक्रारी नुसार आज महापालिकेने पोलिस बंदोबस्तात या ठिकाणी बांधण्यात आलेली पाच घरे तोडली.

View More »

सातबाऱ्यावर होणार ऑनलाइन नोंद

news-thumbnail

खरेदी विक्री नोंदीची लिंक थेट उपनिबंधक कार्यालयात सातबारा उताऱ्यावरील फेरफार नोंदीही अद्यावत करत त्यांची लिंक थेट उपनिबंधक कार्यालयास दिली जाणार आहे. ऑनलाइनच त्यावर खरेदी विक्रीचे व्यवहार व खरेदी विक्री करणाऱ्यांची नावे उताऱ्यावर नोंदविली जाणार असल्याने आता तलाठी मंडळ अधिकाऱ्याकडे जाण्याची आवश्यकता नसून त्यांचे उत्पन्नही कमी होणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. प्रायोगिक तत्वावर देवळा तालुक्याची नोंद केली आहे. प्रथम तेथे हा उपक्रम राबवला जाईल. १५ जूनपर्यंत सर्व माहिती राज्य डेटा केंद्रास पाठवली जाणार आहे. त्यानंतर लागलीच ऑनलाइन सातबारा उतारा मिळेल. यात उपनिबंधकाच्या वेबसाईटला त्याची त्याची जोडणी असेल. त्यांना लागलीच खरेदी विक्री व्यवहार झाल्यानंतर नोंद अद्यावत करता येईल.

View More »

100sqftproperty.com Launching

news-thumbnail

Grand opening ceremony of 100sqftproperty.com. Buy and Sale properties.

View More »
 < 1 2 3 >